हिमाचल समय, शिमला, 08 फरवरी ।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 100 करोड़ रुपये की लागत से नैना देवी जी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसका सौंदर्यीकरण तीन चरणों में होगा।
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उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी जी मंदिर के साथ-साथ, मां चिंतपूर्णी मंदिर, मां ज्वालामुखी मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर का भी राज्य सरकार सौंदर्यीकरण करेगी।
आने वाले समय में अन्य मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग का मंडल खोलने के साथ-साथ नम्होल में उप-तहसील
खोलने की घोषणा की। उन्होंने श्री नैना देवी जी में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के शेष कार्य को पूरा करने के लिए आठ करोड़ रुपये प्रदान करने के साथ-साथ जुखाला में इनडोर स्टेडियम का निर्माण करने के लिए वित्तीय राशि
उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में समृद्धि लाने
का संकल्प लिया है। राज्य सरकार गांवों में बसने वाले हर व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये
बढ़ाकर 300 रुपये की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्षों में अपनी छः चुनावी गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीक़े से 1500 रुपये प्रति माह बतौर सम्मान राशि दिए जा रहे हैं
तथा मार्च 2025 तक 50 हज़ार महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के लाभ मिलने आरम्भ हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से कांग्रेस के दोबारा 40 विधायक हुए हैं, तब से भाजपा ‘झूठी अफ़वाह आपदा’ लाने का
प्रयास कर रही है। भाजपा नेता रोज़ तरह-तरह की झूठी अफ़वाहें फैला रहे हैं और देशभर में राज्य के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मां नैना देवी जी, प्रदेश के सभी देवी देवताओं और
प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से राजनीतिक चुनौती को पार किया और कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर कहते थे कि कांग्रेस सरकार को भगवान भी नहीं बचा
सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की जिस कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब तक 7 हज़ार 355 से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन
मिलनी आरम्भ हो गई है। वह आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन कर रहे हैं क्योंकि उनको एनपीएस के तहत मिलने वाली 3 हज़ार रुपये पेंशन ओपीएस बहाली के बाद बढ़कर 30 हज़ार हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सकार केंद्र
सरकार के प्रतिबंधों से उबर रही है और आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में लोक निर्माण विभाग के सभी कॉन्ट्रेक्टरों की देनदारियां जारी कर दी जाएंगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भानुपल्ली रेल लाइन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सोच का नतीजा है। बिलासपुर तक रेल लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है और आगे का खर्च केंद्र स्वयं
उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपये के भवन बना दिए लेकिन वह खाली पडे़ हैं। हमारी प्राथमिकता भवन बनाना नहीं, हमारी प्राथमिकता अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना
है। हम प्रदेश की जनता को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया है लेकिन सरकार यहां रुकने वाली नहीं है। राज्य सरकार राजीव गांधी आर्दश डे-बोर्डिंग स्कूल
चरणबद्ध तरीके से खोल रही है, जिनमें विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल बन कर तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि आज भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में
पुरानी तकनीक वाली मशीनों से इलाज किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसमें भी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एम्स तो बना, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार 75 हज़ार करोड़ का कर्ज और 10 हज़ार करोड़ रुपये की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां विरासत में छोड़ कर गई। चुनाव से छः महीने पहले राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा ने
राज्य सरकार का ख़ज़ाना ख़ाली कर दिया और 5 हज़ार करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांट दी। इसके साथ ही साधन संपन्न परिवारों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी सब्सिडी दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 50 लाख से एक
करोड़ रुपये की वार्षिक आय वालों से सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया और अभी तक किसी आम आदमी पर इन फैसलों का कोई बुरा प्रभाव नहीं है। किसी से भी ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिल नहीं लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से उबरने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया है, जबकि केंद्र से एक रुपये की सहायता भी नहीं मिली।
वहीं राज्य सरकार ने देश का पहला कानून बनाकर 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। विधवाओं व एकल नारियों के 23 हज़ार बच्चों के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना
लागू की है, जिसके तहत उनकी शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नवगांव-बैरी सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 80 करोड़ रुपये व्यय होंगे,
जिसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को गति देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है क्योंकि
कांग्रेस के लिए पूरा प्रदेश एक समान है। राज्य सरकार श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए 3 करोड़ रुपये का एस्टीमेट
तैयार है और आने वाले समय में इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने युवाओं से भी नशे के विरुद्ध खड़े
होने का आग्रह किया और नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देने की अपील की।
पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री का श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया और कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हक को भी रोक कर बैठी है। आपदा के दौरान हुए नुक़सान के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात
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और उत्तराखंड की तर्ज पर विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्य के संसाधनों से प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाया है। पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार से मिलने वाले मुआवज़े को 1.30
लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब, किसान और महिलाओं की बात सुनने को हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।
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