हिमाचल समय, शिमला, 09 फरवरी ।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। अफसोस की बात यह है कि कुछ कांग्रेस के नेता विधानसभा समिति के दौरे के दौरान भी केंद्र सरकार बारे
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दुष्प्रचार कर रहे है। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव मदद दी है।
प्रदेश में प्राकृतिक खेती को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार भी हर संभव मदद दे रही है। अभी तक हिमाचल सरकार अपने दम पर इस काम को आगे बढ़ा रही थी मगर अब केंद्र सरकार ने जो मिशन पूरे देश के लिए लागू
किया है, उसमें हिमाचल को केंद्र से विशेष सहायता मिल जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ही विस्तृत प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया है, जिसकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
इसमें अब क्लस्टर कम कर दिए गए हैं। पहले 1100 क्लस्टर बताए जा रहे थे, मगर अब जो प्रोजेक्ट भेजा है उसमें 435 कलस्टर भेजे हैं, जिनमें प्राकृतिक खेती का काम किया जाएगा।
एक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होता है। हिमाचल ने केंद्र सरकार को नेशनल मिशन के तहत 161 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है।
इसमें दस फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार को वहन करनी होगी, जबकि 90 फीसदी सबसिडी होगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजे) के अंतर्गत 70 साल या इससे ज्यादा आयु के
लाभार्थियों के परिवारों की अनुमानित संख्या देश भर में 4.50 करोड़ से ज्यादा है, जिसका मतलब इस योजना के अंतर्गत करीब छह करोड़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।
इसी के साथ साथ पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में 100 से 250 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में सौ की आबादी वाले गांवों को 2011 की जनगणना के
आधार पर सड़क मिलने की संभावना बनी हुई है, जबकि सामान्य क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे। कुल एक वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3500 करोड़ से अधिक की धन राशि प्रदेश को प्राप्त हुई
है। इन मद्दों में भी आता है पैसा : एनएचएम 196.32 करोड़, पीडीएस 24 लाख, मिशन शक्ति 15 करोड़, कृषि उन्नत योजना 5.47 करोड़, ज्यूडिशियरी के लिए 13.62 करोड़,
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निर्भया फंड 1.11 करोड़, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 19.36 करोड़, पीएम पोषण शक्ति निर्माण 19.93 करोड़ इनआरएलएम ग्रामीण विकास 25.62 करोड़।
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